एग्रीस्टेक के तहत 5 फरवरी से 31 मार्च तक ग्राम पंचायतों में लगेंगे शिविर
योजनाओं के लाभ हेतु प्रत्येक किसान को मिलेगा एक किसान पहचान पत्र- जिला कलक्टर
भरतपुर, (29 जनवरी/ कौशलेंद्र दत्तात्रेय) मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर एग्रीस्टेक योजना के अन्तर्गत डिजिटल पब्लिक इन्फास्ट्रैक्चर (एग्रीस्टेक) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसानों के लिये एक व्यापक और एकीकृत रजिस्ट्री डाटाबेस बनाने का कार्य किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक किसान की कृषि भूमि का डाटाबेस बनाने के लिये जिले में 5 फरवरी से 31 मार्च तक तीन चरणों में फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किया जायेगा।
जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम का शुभारम्भ 13 दिसम्बर 2024 को सीकर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा चुका है। इन शिविरों में प्रत्येक किसान को एक किसान पहचान पत्र दिया जाना प्रस्तावित है। जिसमें किसान के स्वामित्व वाले समस्त खसरा नम्बर सहखातेदार होने की स्थिति में खसरे में किसान का हिस्सा, मोबाईल नम्बर, आधार संख्या, ई-केवाईसी विवरण आदि दर्ज होगा। जिससे किसानों का सही और अद्यतन डाटाबेस तैयार किया जा सके।
उन्होंने बताया कि किसानों को अपनी जमाबन्दी, आधार कार्ड एवं आधार से लिंक मोबाईल नम्बर लेकर पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों में उपस्थित होना है। इससे समस्त कृषकों की आधार लिंक रजिस्ट्री तैयार हो सकेगी। उन्होंने बताया कि इससे केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का नियोजन, लाभार्थियों का सत्यापन, कृषि उत्पादों के विपणन एवं वितरण आदि सुविधाजनक हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कृषक के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ सुगम एवं पारदर्शी तथा समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो सकेगा। भविष्य में पीएम किसान सम्मान निधि एवं अन्य योजनाओं के लिये फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से प्राप्त फार्मर आईडी की आवश्यकता होगी। उन्होंने किसानों से अपेक्षा है कि राज्य सरकार की इस योजना में सहभागी बनें जिससे किसानों का चहुमुखी विकास हो सके।
जिला कलक्टर ने बताया कि जिला स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री शिविरों में क्षेत्रीय कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण हेतु हेल्पडेस्क की स्थापना की गयी है। क्षेत्रीय कार्मिकों को आने वाली समस्याओं के लिये प्रभारी हेल्पडेस्क में कार्यालय दिवस एवं समय में सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों एवं किसानों से आग्रह किया है कि वे किसान रजिस्ट्री शिविरों में अधिक से अधिक किसानों को रजिस्ट्रेशन हेतु प्रेरित करें।
