गहलोत सरकार के फैसलों की जांच करेगी 4 मंत्रियों की कमेटी
5 साल के कई फैसले जांच के दायरे में,4 मंत्रियों की कमेटी तीन महीने में सौंपेगी रिपोर्ट
गहलोत सरकार की बढ़ सकती है मुश्किले, निवर्तमान गहलोत सरकार के आखरी 6 माह के फैसलों की होगी समीक्षा।
गहलोत सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षो में Non BSR Item के माध्यम से हुए कार्यों की भी होगी जांच।
जयपुर (राजस्थान) भजनलाल सरकार ने गहलोत राज में हुए फैसलों की जांच के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है।स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह इस कमेटी के संयोजक बनाए गए हैं।इस कमेटी में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा और पीडब्ल्यूडी मंत्री मंजू बाघमार को मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। यह कमेटी 3 महीने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंपेगी ।
चार मंत्रियों की कमेटी गहलोत राज के दो तरह के फैसलों की जांच करेगी। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 14 दिसंबर 2023 तक गहलोत मंत्रिमंडल के फैसलों और बड़े कामों की समीक्षा करेंगी।गहलोत राज के पूरे पांच साल में नॉन बीएसआर रेट पर हुए सभी कामों की जांच होगी ।
लोकलुभावन योजनाएं आएंगी जांच के दायरे में
कांग्रेस राज के आखिरी छह महीने में घोषित सभी योजना और कामों को जांच के दायरे में लिया जाएगा। फ्री मोबाइल, फ्री राशन ,ग्रामीण और शहरी ओलंपिक सहित दर्जन भर लोकलुभावन योजनाओं की चार मंत्रियों की कमेटी जांच करेगी।
