युवाओं के सपनों पर कुठाराघात करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा :चौपट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना प्राथमिकता - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
जयपुर ,राजस्थान
जयपुर - विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का काम राज्य सरकार कर रही है। राजस्थान को 2047 तक विकसित राज्य बनाना हमारा ध्येय है। प्रधानमंत्री जी के अनुसार देश में गरीब, महिला, युवा एवं किसान, ये चार ही जातियां हैं। राज्य सरकार विपक्ष को साथ लेकर इनके उत्थान के लिए कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है। इनके कल्याण के लिए एकजुट होकर काम करने से ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र कारगर होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की उन्नति एवं विकास के लिए कार्य करने हेतु सभी का सहयोग अपेक्षित है। राज्य सरकार विपक्ष के सभी उपयोगी सुझावों एवं समीक्षाओं का स्वागत करेगी।
जनहित में लिए जा रहे महत्वपूर्ण फैसले—
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जनहित में एक के बाद एक महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। गत सरकार द्वारा बन्द की गई सीबीआई की सामान्य सहमति को बहाल किया गया है। इससे गंभीर अपराधों में प्रभावी अनुसंधान बिना किसी बाधा के हो सकेगा। इसे बन्द करने का निर्णय गत सरकार की मंशा पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। इससे भ्रष्टाचार को पोषण एवं प्रोत्साहन मिला। केन्द्र सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति पर चलते हुए हमने ये निर्णय लिया है।
युवाओं के सपनों पर कुठाराघात करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा—
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक घोटाले के मुख्य सरगना को पकड़ने में विफल रही, जिससे युवाओं के सपनों पर कुठाराघात हुआ।
आरपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्था की साख को तार-तार किया गया। यहां तक कि आरएएस भर्ती परीक्षा में भी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही तुरन्त निर्णय लेते हुए पेपर लीक मामले की जांच हेतु एडीजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया। वर्तमान में विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो सीबीआई से भी पेपर लीक की जांच कराई जाएगी। साथ ही, सरकार इन भर्ती परीक्षाओं की निगरानी डीजीपी एवं मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में गत दिनों दो प्रमुख परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न करवा दी गई हैं। पेपर लीक मामलों में वांछित 25 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
चौपट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना प्राथमिकता—
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने चुनावी साल में कई अविवेकपूर्ण निर्णय लेकर राजस्थान पर कर्ज का बोझ बढ़ाया और राज्य कर्ज के जाल में फंसकर बीमारू राज्य बन गया। ऐसे निर्णयों से गत 5 वर्षों में राज्य का ऋण भार लगभग दोगुना हो गया है। प्रतिव्यक्ति 70,800 रुपए कर्ज हो गया है। पिछली सरकार ने जनता के धन का सदुपयोग न कर विज्ञापनों पर अनाप-शनाप पैसा खर्च किया। उनके वित्तीय कुप्रबंधन की पराकाष्ठा के कारण जल जीवन मिशन की 50 प्रतिशत धनराशि का भी उपयोग नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरासत में मिली चौपट अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है।
ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को बनाएंगे आत्मनिर्भर—
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। राज्य सरकार भी ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत्संकल्पित है। प्रदेशवासियों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करवा रही है। राज्य सरकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का संपूर्ण दोहन करते हुए राज्य को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगी। उन्होंने कहा कि हर घर पर सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाकर ऊर्जा की मांग को पूरा किया जाएगा। युवाओं को नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सूर्य मित्र व वायु मित्र के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
