प्रशासन गाँव की ओर अभियान सुशासन को ग्रामीण स्तर तक पहुँचाने की पहल

Dec 19, 2025 - 13:54
Dec 19, 2025 - 13:56
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प्रशासन गाँव की ओर अभियान सुशासन को ग्रामीण स्तर तक पहुँचाने की पहल

भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय)। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सक्रिय सहभागिता से सुशासन की अवधारणा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2025 तक प्रशासन गाँव की ओर अभियान संचालित किया जा रहा है। यह अभियान सुशासन सप्ताह (गुड गवर्नेंस वीक) 2025 के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत राज्य में चल रहे ग्रामीण समस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
जिला कलक्टर कमर चौधरी ने बताया कि अभियान के दौरान पंचायत समिति, तहसील एवं भू-अभिलेख निरीक्षक मुख्यालयों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में आमजन की लोक शिकायतों का मौके पर समाधान, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज लंबित परिवादों का निस्तारण तथा विभिन्न विभागों की सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के साथ-साथ प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन की प्रभावी पहुँच हो सके।
मुख्य दिशा-निर्देश 
जिला कलक्टर ने निर्देशित किया कि समस्त उपखंड अधिकारी गुड गवर्नेंस सप्ताह 2025 के दौरान प्रशासन गाँव की ओर शिविरों का कार्यक्रम तत्काल जारी कर संबंधित कार्यालय को अवगत कराएँ। विशेष शिविरों में प्राप्त एवं निस्तारित लोक शिकायतों का विधिवत रिकॉर्ड संधारित किया जाए। शिविरों की फोटो एवं वीडियो प्रतिदिन ggwbpr@gmail.com पर भेजे जाएँ। उपखंड अधिकारी प्रतिदिन कम से कम 3 सफलता की कहानियाँ निर्धारित प्रारूप में ggwbpr@gmail.com पर प्रेषित करें। अभियान अवधि में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर 15 दिनों से अधिक लंबित सभी परिवादों का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
जिला कलक्टर ने बताया कि यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन को जनता के द्वार तक लाने तथा सुशासन के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शिविरों में आमजन की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा सेवाओं की त्वरित एवं पारदर्शी प्रदायगी हो। उन्होंने विश्वास जताया कि अभियान की सफलता से ग्रामीणजन को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा तथा शिकायत निवारण प्रणाली और अधिक सुदृढ़ होगी।

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