भरतपुर में राशन डीलरों पर प्रशासन का कड़ा प्रहार: 91 क्विंटल से अधिक गेहूं का गबन मिलने पर दो दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त

Nov 18, 2026 - 18:17
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भरतपुर में राशन डीलरों पर प्रशासन का कड़ा प्रहार: 91 क्विंटल से अधिक गेहूं का गबन मिलने पर दो दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त

भरतपुर / कोशलेन्द्र दत्तात्रेय 

भरतपुर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों के हिस्से के राशन में हेराफेरी करने वाले दुकानदारों पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्यान्न वितरण में गंभीर अनियमितता और निर्धारित स्टॉक में भारी कमी पाए जाने पर जिला प्रशासन ने दो उचित मूल्य दुकानदारों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। इसके साथ ही दोनों डीलरों की संपूर्ण जमा प्रतिभूति (जमानत) राशि भी राजहित में जब्त कर ली गई है।

शहर में 3,756 किलो गेहूं कम मिला, बायोमैट्रिक के बाद भी नहीं दिया राशन

जिला रसद अधिकारी कुशाल बिलाला ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि विभागीय प्रकरण संख्या 19/2026 के तहत प्रवर्तन अधिकारी, भरतपुर द्वारा बीते 8 अगस्त को वार्ड संख्या 50 (शहर भरतपुर) स्थित उचित मूल्य दुकानदार घनश्याम (पोस कोड 12873) की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया था। 10 अगस्त को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि दुकान में निर्धारित स्टॉक की तुलना में 3,756.6 किलोग्राम गेहूं कम था। जांच में यह भी प्रमाणित हुआ कि डीलर द्वारा लाभार्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन तो कर लिया जाता था, लेकिन उन्हें खाद्यान्न वितरित नहीं किया जाता था। इसके अलावा दुकान पर स्टॉक और मूल्य सूची बोर्ड भी प्रदर्शित नहीं पाया गया।

रूपवास के पहाड़पुर में 5,427 किलो गेहूं की मिली कमी

इसी प्रकार दूसरे मामले (विभागीय प्रकरण संख्या 20/2026) में प्रवर्तन निरीक्षक, रूपवास द्वारा 15 सितंबर 2026 को ग्राम पंचायत पहाड़पुर, तहसील रूपवास स्थित उचित मूल्य दुकानदार राजेश कुमार (पोस कोड 17911) की दुकान का निरीक्षण किया गया। 16 सितंबर को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार, यहां निर्धारित स्टॉक से 5,427 किलोग्राम गेहूं कम पाया गया।

सुनवाई का अवसर देने के बाद लिया गया कड़ा फैसला

विभाग ने दोनों ही प्रकरणों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत संबंधित दुकानदारों को अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान किया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोनों दुकानदारों के प्राधिकार पत्र (लाइसेंस) निरस्त कर उनकी संपूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त करने के आदेश जारी किए गए।

उपभोक्ताओं को नहीं होगी परेशानी, वैकल्पिक व्यवस्था लागू

जिला रसद अधिकारी ने आश्वस्त किया है कि लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी संबंधित क्षेत्रों के राशनकार्ड धारकों को नियमित रूप से खाद्यान्न मिलता रहेगा। पात्र लाभार्थियों को राशन प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विभाग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था यथावत जारी रखी गई है।

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