सेवानिवृत्त शिक्षक को बड़ी राहत: अतिरिक्त भुगतान के नाम पर 1.28 लाख रुपए की वसूली पर सिविल सेवा अधिकरण ने लगाई अंतरिम रोक, शिक्षा विभाग को नोटिस जारी
सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षक से 1.28 लाख की वसूली पर लगी अंतरिम रोक, सिविल सेवा अधिकरण ने शिक्षा विभाग से मांगा जवाब
जयपुर / राजस्थान
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए सेवानिवृत्ति के बाद एक शिक्षक से अतिरिक्त भुगतान की वसूली किए जाने के स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अधिकरण ने विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी आदेश तक संबंधित शिक्षक से किसी भी प्रकार की कोई वसूली न की जाए। इसके साथ ही मामले में शिक्षा विभाग व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर 8 दिसंबर तक जवाब तलब किया गया है।
सेवानिवृत्ति के महीनों बाद जारी हुआ था वसूली आदेश
प्रार्थी शिक्षक बिरबल सिंह की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके मुवक्किल ग्रेड-तृतीय (लेवल-11) शिक्षक के पद पर कार्यरत थे और 31 अक्टूबर 2025 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे। सेवानिवृत्ति के करीब दस महीने बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने 18 अगस्त 2026 को एक आदेश जारी कर उनसे कथित तौर पर हुए अतिरिक्त भुगतान के रूप में 1.28 लाख रुपए वसूलने के निर्देश जारी कर दिए।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का दिया हवाला
अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने अधिकरण के समक्ष दलील पेश करते हुए कहा कि विभाग द्वारा शिक्षक को अपना पक्ष रखने या सुनवाई का कोई उचित अवसर दिए बिना ही एकतरफा वसूली का आदेश जारी कर दिया गया। यह कार्रवाई पूरी तरह से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) के विपरीत है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद अधिकरण ने शिक्षक को राहत प्रदान करते हुए वसूली पर अंतरिम स्थगन (स्टे) दे दिया।
