मुफ्त राशन योजना:लोन पर गाड़ी, मकान या टैक्स भरने वालों के कटेंगे नाम, 50 हजार से ज्यादा कार्डों का होगा सत्यापन
लक्ष्मणगढ़ / अलवर / कमलेश जैन
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन का लाभ अब सिर्फ जरूरतमंदों तक ही सीमित रखने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। अलवर जिले में मुफ्त राशन लेने वाले 50 हजार से ज्यादा संदिग्ध लाभार्थियों के राशनकार्डों का अब व्यापक स्तर पर सत्यापन (वेरिफिकेशन) किया जा रहा है। जिला रसद विभाग द्वारा इसी महीने शुरू होने वाले इस अभियान के बाद अपात्र लोगों के नाम पात्रता सूची से हटना तय माना जा रहा है, जिससे नए और वास्तव में पात्र लोगों के राशनकार्ड बनने का रास्ता साफ हो जाएगा।
आधार डेटा से पकड़े जाएंगे लग्जरी गाड़ियां और लोन लेने वाले लोग
विभागीय सूत्रों के अनुसार, राशनकार्डों का लिंक आधार कार्ड से होने के कारण लाभार्थियों के बैंक खातों का ब्योरा, आय-व्यय और अन्य वित्तीय गतिविधियों की पूरी जानकारी स्वतः सामने आ जाती है। यदि किसी व्यक्ति ने लोन लेकर गाड़ी खरीदी है, खेत या मकान खरीदा है, या वह आयकरदाता है, तो उसका डेटा आधार नंबर के जरिए मैच हो जाता है। ऐसे संदिग्ध श्रेणी के लोगों की अब जमीनी स्तर पर जांच कराई जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में जिला पूर्ति विभाग अपात्र पाए जाने पर एक लाख से ज्यादा राशनकार्ड पहले ही निरस्त कर चुका है।
इन पैमानों पर तय होगी अपात्रता
रसद विभाग के नियमों के मुताबिक, निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले लोग मुफ्त राशन योजना के लिए अपात्र माने जाते हैं:
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आय सीमा: ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय 2 लाख रुपये और शहरी क्षेत्रों में 3 लाख रुपये से अधिक होने पर।
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वाहन और सुख-सुविधाएं: परिवार के पास चार पहिया वाहन (जैसे कार, ट्रैक्टर), एयर कंडीशनर (AC) या बड़ा जनरेटर होने पर।
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संपत्ति: 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, फ्लैट या पक्का मकान होने पर।
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सरकारी नौकरी व टैक्स: परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में हो या इनकम टैक्स (आयकर) भरता हो।
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हथियार: एक से अधिक लाइसेंसी हथियार रखने वाले व्यक्ति भी इसके दायरे से बाहर हैं।
प्रशासन की अपील- स्वेच्छा से सरेंडर करें कार्ड
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार से मिले डेटा के आधार पर 50 हजार से अधिक संदिग्ध राशनकार्डों की जांच की जा रही है। अपात्र पाए जाने पर न केवल राशनकार्ड निरस्त होंगे, बल्कि विभाग ने अपील की है कि जो लोग नियमों के दायरे में नहीं आते, वे खुद आगे आकर अपना राशनकार्ड सरेंडर कर दें, ताकि शासन की इस कल्याणकारी योजना का वास्तविक जरूरतमंदों को पूरा लाभ मिल सके।

