लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में नहीं है कांजी हाउस: आवारा पशुओं से बर्बाद हो रहीं फसलें, कड़ाके की ठंड में खेतों पर पहरा देने को मजबूर अन्नदाता
लक्ष्मणगढ़ (अलवर): कमलेश जैन
अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में कांजी हाउस (आवारा पशुओं को रखने का स्थान) का अभाव किसानों और आमजन के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। निराश्रित पशुओं की रोकथाम के लिए कोई स्थायी व्यवस्था न होने के कारण एक ओर जहां शहर की सड़कों पर यातायात व्यवस्था चरमरा रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण व शहरी सीमा से लगे खेतों में खड़ी फसलें लगातार बर्बाद हो रही हैं।
सड़कों से खेतों तक पशुओं का आतंक
कांजी हाउस न होने के कारण आवारा गोवंश और सांड मुख्य बाजारों और सड़कों पर खुले में घूमते नजर आते हैं, जिससे आए दिन यातायात बाधित होता है और गंभीर सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। भूखे और निराश्रित पशुओं की भरमार के चलते ये पशु अंततः खेतों का रुख करते हैं, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत और पसीने से उगाई गई फसलें चौपट हो जाती हैं। अपनी खून-पसीने की कमाई को बचाने के लिए किसानों को कड़ाके की ठंड में रात-रातभर जागकर खेतों में पहरा देना पड़ रहा है।
ज्ञापन और शिकायतों के बाद भी प्रशासनिक उदासीनता
क्षेत्र के किसानों और स्थानीय संगठनों में नगर पालिका प्रशासन के प्रति भारी रोष व्याप्त है। किसानों का कहना है कि नगर पालिका होने के बावजूद यहां नंदीशाला या कांजी हाउस के निर्माण के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
-
संगठनों की मांग: गत वर्ष किसान संगठनों द्वारा लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (EO) को लिखित ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन नतीजा सिफर रहा।
-
पोर्टल पर शिकायत: कस्बे के जागरूक कृषक गंगा लहरी प्रजापत ने बताया कि इस समस्या को लेकर राज्य सरकार के 'राजस्थान संपर्क पोर्टल' (हेल्पलाइन नंबर 181) पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई गई थी।
-
जनसुनवाई में उठा मुद्दा: फसल खराबे और आवारा पशुओं की गंभीर समस्या को पूर्व में लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी के समक्ष जनसुनवाई कार्यक्रम में भी सामूहिक रूप से उठाया गया था, किंतु प्रशासनिक स्तर पर अब तक केवल कोरे आश्वासन ही मिले हैं।
क्षेत्र के अन्नदाताओं ने प्रशासन और राज्य सरकार से पुरजोर मांग की है कि आगामी फसल के बचाव को ध्यान में रखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र लक्ष्मणगढ़ कस्बे में कांजी हाउस या नंदीशाला का निर्माण कराया जाए, ताकि किसानों को इस दयनीय स्थिति से राहत मिल सके।

