कांवट सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग, संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम खंडेला को ज्ञापन सौंपा

कांवट (झुंझुनु, राजस्थान/ छोटेलाल सैनी) ग्राम पंचायत कांवट में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण लोगों के लिए नासूर साबुत हो रहा है। अतिक्रमण हटाओ संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को खंडेला एसडीएम राकेश कुमार को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की। ज्ञापन में लिखा है 
राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश के बाद भी कांवट में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण ज्यो का त्यों है। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा रिट पिटिशन पी.आई.एल डी.बी सिविल रिट पिटिशन आदेश दिनाक 23 अप्रैल 2019 को अतिक्रमण हटाने का निर्णय पारित कर जिम्मेदार अधिकारियों को कांवट बस स्टैंड सहित तमाम सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए निर्देशित किया गया था।लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कांवट सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने में नाकाम साबित हो रहा है। महज अतिक्रमण हटाने के नाम पर संघर्ष समिति को केवल आश्वासन देकर टरका रहे है।संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुंदर लाल जाट,ने बताया कि न्यायालय आदेश के बाद भी प्रशासनीक अधिकारी अतिक्रमण नहीं हटा रहे। जबकि अतिक्रमण हटाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ग्राम पंचायत कांवट, लोहरवाड़ा, जुगलपुरा, भादवाडी के सैकड़ों लोग लगातार प्रशासनीक अमले को ज्ञापन सौंप कर कांवट सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे हैं। एसडीएम खंडेला ने अगस्त में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन सौंपने में संघर्ष समिति के संरक्षक पूर्व पंचायत समिति सदस्य सुभाष सैनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष फूलचंद मिठारवाल, पूर्व पंच छाजूराम सैनी, वरिष्ठ सचिव सुवालाल यादव, रामनारायण सैनी, संगठन मंत्री कैलाश सैनी, वार्ड पंच ओमप्रकाश सैनी, मोहनलाल सहित कई लोग मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि याचिका दायर करता ने पुनः हाईकोर्ट में कोर्ट आँफ कटेप्ट की याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि उपखंड अधिकारी द्वारा आज तक स्थाई एंव पक्कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई।