अधिकारी आमजन की समस्याओं का पूरी निष्ठा से करें त्वरित निस्तारण - रावत

डीग (नीरज जैन)  राजस्थान सरकार के जल संसाधन एवं जल संसाधन (आयोजना) विभाग के मंत्री तथा भरतपुर व डीग जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने गुरुवार को डीग  पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए जिले में चल रही विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और सरकार की मंशा के अनुरूप सभी विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री रावत ने राज्य सरकार की दूरगामी सोच को रेखांकित करते हुए कहा कि वर्तमान बजट सर्वस्पर्शी और समावेशी है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने ऐतिहासिक नगरी कामां का नाम आधिकारिक रूप से काम वन किए जाने और राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक गांव का मास्टर प्लान बनाने की राज्य सरकार की ऐतिहासिक पहल की सराहना की, ताकि भविष्य में गांवों का भी शहरों की भांति सुव्यवस्थित विकास हो सके। उन्होंने यमुना जल समझौते और सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्वीकृत करोड़ों रुपये के बजट को डीग जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। 
 आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण पर जोर देते हुए प्रभारी मंत्री रावत ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे परिवादियों के फोन अनिवार्य रूप से उठाएं और उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करें। उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के केवल कागजी निस्तारण के बजाय उनका भौतिक सत्यापन कर शिकायतकर्ता की वास्तविक संतुष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आगामी ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए गए कि पेयजल आपूर्ति सुचारू रखने के लिए पूर्व कार्ययोजना तैयार की जाए। आवश्यकतानुसार पानी के टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाए और उनकी पारदर्शी एवं प्रभावी निगरानी के लिए जीपीएस प्रणाली का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाए। साथ ही, जिला स्तरीय कंट्रोल रूम को पूरी तरह से सक्रिय रखने तथा कामां गेट क्षेत्र में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मौसमी बीमारियों और मच्छरों से बचाव के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को नियमित रूप से फॉगिंग करवाने के लिए भी निर्देशित किया गया।
विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि आंधी-तूफान जैसी संभावित मौसम स्थितियों को देखते हुए ढीले तारों को कसा जाए और तारों के ऊपर आ रही पेड़ों की टहनियों की छंटाई की जाए ताकि विद्युत व्यवधान उत्पन्न न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व वसूली के साथ-साथ आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसके लिए लाइनमैन और कनिष्ठ अभियंताओं की निचले स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्देशित किया गया कि रसोई गैस की आपूर्ति सुचारू रहे और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित गैस एजेंसियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए। 
बैठक में राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम की भी विस्तृत समीक्षा की गई, जिसके तहत डीग जिले में कुश्ती, जलमहल, सरसों, मार्बल मूर्ति और अर्जुन वृक्ष को शामिल किया गया है। अधिकारियों ने अवगत कराया कि हाल ही में एमएजे कॉलेज में कुश्ती प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया है। वन विभाग को विलायती बबूल को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए राज्य स्तर पर संचालित एजेंसी के माध्यम से कार्ययोजना बनाकर प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए गए। उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में 63 एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं, जिस पर मंत्री रावत ने उन इकाइयों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जहां उत्पादन कार्य आरंभ हो चुका है।
बैठक में उपस्थित डीग-कुम्हेर के विधायक डॉ. शैलेश सिंह ने जनहित के मुद्दों को उठाते हुए सोनगांव और बरौली के निकट विद्युत लाइनों के सुदृढ़ीकरण तथा डीग बायपास मार्ग के निर्माण कार्य में शीघ्रता लाने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने डीग जिले में विकास कार्यों में तेजी लाने और सरकारी कल्याण कारी योजनाओं को पूरी निष्ठा से धरातल पर उतारते हुए अधिक से अधिक पात्र लोगों को इनका लाभ दिलाने के निर्देश दिए। वहीं, कामां विधायक नौक्षम चौधरी ने जुरहरा से पहाड़ी मार्ग के निर्माण कार्य को जल्द पूर्ण करवाने पर बल दिया। 
समीक्षा बैठक में प्रभारी सचिव डीग व भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया, जिला कलेक्टर उत्सव कौशल एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजकुमार कस्वां सहित जिला उपाध्यक्ष सतीश बंसल, मंडल अध्यक्ष ललित तिवारी तथा विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।