चौकीदार व रसाेईया संघ ने जिला कलेक्टर काे नियमित करने की मांग को लेकर साैपा ज्ञापन

Feb 12, 2022 - 01:50
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चौकीदार व रसाेईया संघ ने जिला कलेक्टर काे नियमित करने की मांग को लेकर साैपा ज्ञापन

अलवर (राजस्थान) राजकीय छात्रावासों में कार्यरत रसोईया व चौकीदार संघ ने अलवर जिला कलेक्टर एनएम पहाडिया काे नियमित करने की मांग को लेकर ज्ञापन साैपा, वही संघ के जिला उपाध्यक्ष सूपरिया जाटव ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावास में कार्यरत अंशकालीन रसोईया एवं चौकीदार जो विगत 15 वर्षों से ईमानदारी बिना किसी शिकायत के विभागीय छात्रावास में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रसोईया एवं चौकीदारों के पदों की भर्ती के लिए विगत 40 वर्षों से किसी प्रकार के कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। छात्रावासों में रसोईया में चौकीदारों के लगभग 1800 पद स्वीकृत हैं। जिनके विरुद्ध पिछले कई वर्षों से लगभग 1300 पद रिक्त हैं। वही ज्ञापन मे बताया की राजस्थान सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने जा रही है। और विभाग के रस चौकीदारों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए छात्रावास कार्यकारिणी रसोईया चौकीदारों को नियमित कराने हेतु विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर अलवर को ज्ञापन सौंपा उन्होंने बताया कि न्यायालय सिविल रेट अमरा बाई बनाम राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में लगभग 700 से ज्यादा छात्रावासों में कार्यरत अंशकालीन रसोईया व चौकीदारों को छात्रावासों में स्वीकृत रसोईया चौकीदारों के पदों पर कमेटी बनाकर नियमित करने के आदेश उच्च न्यायालय ने दिया था। लेकिन कमेटी का विगत 6 वर्षों बाद आज तक रसोईया चौकीदार को नियमित नहीं किया गया। तथा छात्रावासों में रसोईया चौकीदार के लगभग 1600 पद रिक्त हैं। स्वीकृत पदों के विरुद्ध लंबे समय से लगभग 1300 पद रिक्त चल रहे हैं।दूसरा छात्रावास में कार्यरत रसोइया चौकीदारों की वेतन न्यूनतम वेतन भुगतान विभाग द्वारा किया जा रहा है। संघ ने मांग की है। कि उक्त कर्मचारियों को समय पर भुगतान नहीं दिया जा रहा है तथा अधिकांश जिलों में 5 से 6 माह का समय गुजर जाने के बाद भुगतान किया जा रहा है। हमारे समय पर मजदूरी का भुगतान करवाने एवं राजस्थान सरकार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने जा रही है। विभाग में कार्यरत रसोईया चौकीदार को भी स्वीकृत रिक्त पदों पर नियमित कराने की मांग स्वीकार किया जाए।

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