राशन वितरण में अनियमितता और दुकान बंद रखने पर बयाना-वैर की उचित मूल्य दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त; प्रतिभूति राशि राजहित में जब्त
भरतपुर / कोशलेन्द्र दत्तात्रेय : सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत पात्र उपभोक्ताओं को समय पर और पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए जिला रसद विभाग पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। राशन वितरण में गंभीर अनियमितताओं और बिना पूर्व स्वीकृति के दुकान संचालन बंद रखने के दो अलग-अलग मामलों में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत बागरैन (तहसील बयाना) और ग्राम पंचायत चक धरसौनी (तहसील वैर) की उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। साथ ही, दोनों दुकानदारों की जमा प्रतिभूति राशि को भी राजहित में जब्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।
बागरैन में दुकान बंद मिलना और स्टॉक सुपुर्द न करना पड़ा भारी
जिला रसद अधिकारी कुशल बिलाल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि विभागीय प्रकरण संख्या 20/2025 के तहत ग्राम पंचायत बागरैन की उचित मूल्य दुकानदार श्रीमती गुड्डी देवी (एफपीएस कोड 11523) के खिलाफ निर्धारित समय पर दुकान नहीं खोलने, पात्र उपभोक्ताओं को राशन न देने और ई-केवाईसी के नाम पर पीओएस मशीन पर अंगूठा लगवाकर गल्ला न देने की शिकायतें मिली थीं।
बयाना के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जांच और भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान बंद पाई गई थी और जांच में असहयोग पर लाइसेंस पहले ही निलंबित किया गया था। निलंबन के बाद भी दुकानदार द्वारा पीओएस मशीन में दर्ज 69.91 क्विंटल गेहूं के अवशेष स्टॉक को वैकल्पिक डीलर को सुपुर्द नहीं किया गया, जिसके चलते उनका लाइसेंस पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है।
चक धरसौनी में त्यागपत्र के बाद लाइसेंस निरस्त
इसी प्रकार, विभागीय प्रकरण संख्या 09/2026 के अंतर्गत ग्राम पंचायत चक धरसौनी (तहसील वैर) के उचित मूल्य दुकानदार महेश मीणा (एफपीएस कोड 25048) ने व्यक्तिगत व्यस्तता और अस्वस्थता का हवाला देते हुए स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र सौंपा था। इस मामले में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के प्रावधानों के तहत उनका लाइसेंस निरस्त कर ₹1,000 की प्रतिभूति राशि राजहित में जब्त करने के आदेश पारित किए गए हैं।
उपभोक्ताओं को नहीं होगी परेशानी, वैकल्पिक व्यवस्था लागू
जिला रसद अधिकारी ने स्पष्ट किया कि दोनों ग्राम पंचायत क्षेत्रों के राशनकार्ड धारक उपभोक्ताओं को नियमित और निर्बाध खाद्यान्न आपूर्ति मिलती रहे, इसके लिए अस्थायी संलग्नीकरण की व्यवस्था आगामी आदेशों तक यथावत रखी गई है। इसके साथ ही, दोनों स्थानों पर नई उचित मूल्य की दुकानें आवंटित करने के लिए जिला कलेक्टर को विज्ञप्ति जारी करने हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या नियमों की अवहेलना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
