तीन साल से 8 गांवों को मिल रही पेंशन, प्रमाण-पत्र व बैंकिंग सेवा पर संकट; ग्रामीणों ने विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

Nov 21, 2026 - 17:01
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तीन साल से 8 गांवों को मिल रही पेंशन, प्रमाण-पत्र व बैंकिंग सेवा पर संकट; ग्रामीणों ने विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

जो भवन कभी था वीरान, वहीं चमकी ग्रामीणों की आस; अब ई-मित्र हटाने की आहट से भड़का लाल का खेड़ाबुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की सहूलियत दांव पर, ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने रखी अपनी पीड़ा

जहाजपुर (मोहम्मद आज़ाद नेब)। जिस सरकारी इमारत में कभी सन्नाटा और अव्यवस्था का बोलबाला था, उसी जगह ने जब एक शिक्षित बेरोजगार युवक के जरिए ई-मित्र केंद्र का रूप लिया तो आसपास के लोगों की रोजमर्रा की भागदौड़ खत्म हो गई। लेकिन अब इसी केंद्र को हटाने की चर्चाओं ने क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर पंचायत समिति के लाल का खेड़ा गांव में ई-मित्र और बैंक बीसी केंद्र को बंद करने की संभावित कार्रवाई के खिलाफ ग्रामीणों ने आवाज बुलंद की है और विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इसे रोकने की मांग की है।

तीन साल पहले बनी थी सहूलियत की कड़ी ग्रामीणों के मुताबिक, करीब तीन वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों के सामूहिक आग्रह पर गांव के ही एक जरूरतमंद, शिक्षित और बेरोजगार युवक को सरकारी भवन में ई-मित्र संचालन की अनुमति दी थी। इससे एक ओर जहां युवक को रोजगार मिला, वहीं दूसरी ओर बेकार पड़े भवन का उपयोग शुरू हुआ और ग्रामीणों को छोटे-छोटे कामों के लिए बाहर जाने से मुक्ति मिली। आज इस केंद्र के जरिए लाल का खेड़ा सहित आसपास के 7 से 8 गांवों के लोगों को पेंशन, प्रमाण-पत्र, विभिन्न योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन और बैंकिंग जैसी जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं।

6 किलोमीटर के दायरे में कोई विकल्प नहीं ग्रामीणों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि यह केंद्र हटाया गया तो बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ेगी। लोगों का कहना है कि छह किलोमीटर के दायरे में दूसरा कोई ई-मित्र केंद्र उपलब्ध नहीं है और आने-जाने के साधन भी सीमित हैं। ऐसे में जरूरतमंदों को छोटी-छोटी सेवाओं के लिए भी लंबा सफर तय करना पड़ेगा।

भवन की जरूरत है तो किराए पर चले पंचायत ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस कदम के पीछे कुछ लोगों के निजी स्वार्थ और अधिकारियों की कथित मनमानी काम कर रही है। ग्रामीणों का तर्क है कि यदि पंचायत को संचालन के लिए भवन चाहिए, तो पंचायत का कामकाज किसी किराए के भवन में भी चलाया जा सकता है, क्योंकि पंचायत के रिकॉर्ड, स्टाफ और ग्रामसभा के लिए उपयुक्त स्थान की आवश्यकता होती है। उनके अनुसार, सैकड़ों लोगों की सुविधा खत्म करना किसी भी तरह से उचित नहीं है।

फैसले पर टिकी सबकी नजरें ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि वे इस जनसुविधा को किसी भी सूरत में बंद नहीं होने देंगे। फिलहाल क्षेत्र में यह सवाल गूंज रहा है कि बिना किसी वैकल्पिक इंतजाम के तीन साल पुरानी सेवा को बंद करने से पहले आमजन की सहूलियत का ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा। अब सभी की निगाहें विकास अधिकारी के निर्णय पर टिकी हैं।

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