गृह राज्यमंत्री ने की विकसित भारत अभियान एवं विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा

प्रदेश को भ्रष्टाचार एवं अपराध मुक्त बनाने में निभाऐं अहम भूमिका - गृह राज्य मंत्री

भरतपुर, 9 जनवरी। गृह, गौपालन, डेयरी एवं मत्स्य राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिये अधिकारी समन्वित होकर कार्य करते हुये प्रदेश को भ्रष्टाचारमुक्त एवं अपराध मुक्त बनाने में टीम भावना के साथ कार्य करें। 

 गृह राज्य मंत्री बेढ़म मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकसित भारत संकल्प अभियान एवं विभागीय प्रगति की समीक्षा करते हुये उपस्थित अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री की सोच को साकार करने के लिये विकसित भारत अभियान में सभी अधिकारी संकल्पित होकर कार्य करें। शिविरों में केन्द्र सरकार की 17 एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का मौके पर लाभ प्रदान कर योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाये। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविर से पूर्व क्षेत्र के सभी गॉवों में स्थानीय कार्मिकों के सहयोग से आमजन तक शिविर के उद्देश्य एवं योजनाओं की जानकारी पहुॅचायी जाये जिससे पात्र व्यक्ति शिविर में पहुॅचकर लाभ ले सके। उन्होंने कानून व्यवस्था एवं विभिन्न विभागोें की योजनाओं की समीक्षा करते हुये कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त एवं अपराध मुक्त वातावरण बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने पुलिस विभाग को क्षेत्र में गश्त एवं बीट व्यवस्था को प्रभावी बनाकर अपराधियों के खिलाफ सूचना तंत्र मजबूत कर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये। 

समय पर मिले न्याय

गृह राज्य मंत्री ने कहा कि न्याय में देरी भी न्याय नहीं मिलने के समान ही है। विभागीय समस्याओं को लेकर आम नागरिक कार्यालयों में आयें अथवा शिविर में समस्या का निराकरण कर उसे त्वरित न्याय प्रदान किया जाये। उन्होंने कहा कि आमजन को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ एवं विकास कार्य में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जायेगी अधिकारी नई सोच व उर्जा के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि भरतपुर व डीग जिले की तरफ सम्पूर्ण प्रदेश की निगाह है। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने के कारण विभागीय लक्ष्यों में सभी को अग्रणी पंक्ति में खडा करते हुये शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरे करने होंगे। 

*मौके पर हों जनता के काम *

राज्य मंत्री श्री बेढम ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में सभी विभाग योजनाओं की जानकारी प्रदान कर पात्रता के बारे में भी अवगत करायें जिससे दस्तावेजों की पूर्ति कर योजनाओं का लाभ मौके पर मिल सके। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आवेदन से संबंधित प्रक्रियाओं के लिये शिविर में ईमित्र की भी व्यवस्था की जाये, ई-केवाईसी एवं ऋण संबंधी आवेदनों में आवश्यक दस्तावेज मौके पर पूरे किये जायें। उन्होंने बैंकों को पीएम स्वनिधि सहित अन्य योजनाओं में ऋण स्वीकृति में अनावश्यक देरी नहीं करने के निर्देश भी दिये। 

*अवैध खनन पर लगे अंकुश*

बैठक के दौरान गृह राज्य मंत्री ने अवैध खनन पर चर्चा करते हुये कहा कि पहाडी-सीकरी के पहाडों में अवैध खनन को रोकने हेतु विशेष कार्ययोजना बनायें। दोनों जिलों में अवैध खनन के क्षेत्रों को चिन्हित कर पुलिस, राजस्व, वन, खनिज एवं परिवहन विभाग संयुक्त रूप से कार्यवाही करें। उन्हांेने आगामी फरवरी माह तक सम्पूर्ण क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिये।

*अवैध मीट-मछली की दुकानें करायें बन्द*

राज्य मंत्री ने शहरी क्षेत्र के कार्यों की समीक्षा करते हुये बिहारी जी मंदिर के रास्ते, रेडक्रॉस सर्किल से केतन गेट तके रास्ते में अवैध रूप से लगाई जा रही मीट एवं मछली की दुकानों को बन्द कराने के लिये नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों के आसपास अवैध मीट एवं मछली की दुकानें होने से वातावरण प्रदूषित होता है तथा धार्मिक भावनाऐं प्रभावित होती हैं।

*संस्थान बनें साफ-सुथरे*

राज्य मंत्री ने चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि अभियान चलाकर सभी विद्यालयों एवं चिकित्सालयों में साफ-सफाई करायें तथा भवनों की आगामी 15 फरवरी तक रंगाई-पुताई कराना सुनिश्चित करें जिससे सकारात्मक माहौल बने। 

 वैर विधायक बहादुर सिंह कोली ने जल जीवन मिशन के तहत लम्बित कार्यों को शीघ्र पूरा कराने व रास्तों को दुरूस्त कराने की बात कही। उन्होंने शहरों में सीसी टीवी कैमरे लगवाने एवं शराब के ठेकों के नाम पर अवैध दुकान संचालित करने के खिलाफ कार्यवाही करने का सुझाव दिया। जिला कलक्टर लोकबंधु ने विकसित भारत अभियान एवं विभागीय प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुये अधिकारियों को शतप्रतिशत लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिये। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने कानून व्यवस्था के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों ने प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 

बैठक में अतिरिक्त कलक्टर रतन कुमार, सचिव यूआईटी कमलराम मीणा, सीईओ जिला परिषद दाताराम सहित अधिकारीगण, एडवोकेट मनोज भारद्वाज, मोहन रारह सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। 

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