नहीं बदलेगा खैरथल जिले का मुख्यालय:नाम परिवर्तन और मुख्यालय स्थानांतरण की अटकलों पर सरकार ने लगाया विराम

मुंण्डावर,देवराज मीणा
खैरथल। खैरथल-तिजारा जिले के नाम परिवर्तन एवं जिला मुख्यालय को भिवाड़ी स्थानांतरित किए जाने को लेकर पिछले एक वर्ष से चल रही चर्चाओं और अटकलों पर राजस्थान सरकार ने आधिकारिक रूप से विराम लगा दिया है। विधानसभा में दिए गए जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया है कि न तो जिले का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और न ही जिला मुख्यालय को खैरथल से अन्यत्र स्थानांतरित करने की कोई योजना है।

राजस्व विभाग ने विधायक दीपचंद खैरिया द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया कि खैरथल-तिजारा जिले का मुख्यालय वर्तमान में खैरथल में ही संचालित हो रहा है तथा इसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने संबंधी कोई प्रस्ताव विभाग के समक्ष लंबित नहीं है। विभाग ने यह भी साफ किया कि जिले का नाम बदलने संबंधी कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है।

एक वर्ष से जारी थीं चर्चाएं

उल्लेखनीय है कि पिछले लगभग एक वर्ष से जिले का नाम बदलकर "भर्तृहरि नगर" किए जाने तथा जिला मुख्यालय को भिवाड़ी स्थानांतरित करने की चर्चाएं लगातार राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई थीं। इन संभावनाओं के सामने आने के बाद खैरथल क्षेत्र में व्यापक विरोध शुरू हो गया था।

विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने इसे खैरथल के हितों के विपरीत बताते हुए लगातार आंदोलन चलाया। धरना-प्रदर्शन, ज्ञापन, जनसभाएं और विभिन्न जनआंदोलनों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई गई।

आमजन में बनी रही असमंजस की स्थिति

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान क्षेत्र की जनता के बीच लगातार असमंजस बना रहा। लोगों के मन में यह सवाल था कि जिला मुख्यालय खैरथल में रहेगा या भिवाड़ी स्थानांतरित किया जाएगा। इसी प्रकार जिले के नाम परिवर्तन को लेकर भी तरह-तरह की चर्चाएं चलती रहीं।

अब विधानसभा में सरकार द्वारा दिए गए स्पष्ट उत्तर के बाद स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि न तो मुख्यालय परिवर्तन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और न ही नाम परिवर्तन का कोई मामला विभाग के समक्ष लंबित है।

आंदोलनकारियों के लिए बड़ी राहत

सरकार के इस जवाब को खैरथल क्षेत्र में आंदोलन कर रहे लोगों की बड़ी जीत और राहत के रूप में देखा जा रहा है। आंदोलनकारियों का लगातार कहना था कि जिला गठन के समय घोषित व्यवस्था से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। विधानसभा में दिए गए ताजा उत्तर के बाद उनकी आशंकाएं काफी हद तक दूर होती दिखाई दे रही हैं।

हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भिवाड़ी की औद्योगिक एवं आर्थिक महत्ता को देखते हुए भविष्य में यह मुद्दा दोबारा चर्चा में आ सकता है, लेकिन फिलहाल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसके समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।