महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू करने की मांग, सीकरी में महिला कांग्रेस ने फूंका प्रधानमंत्री का पुतला

May 9, 2026 - 17:04
May 9, 2026 - 17:39
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महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू करने की मांग, सीकरी में महिला कांग्रेस ने फूंका प्रधानमंत्री का पुतला

डीग / राजस्थान 

महिला आरक्षण कानून 2023 को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग को लेकर शनिवार को डीग जिले के सीकरी स्थित बाजिव अली चौक पर महिला कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और अपना कड़ा आक्रोश जताया।

'सड़क से सदन तक लड़ेंगे लड़ाई'

प्रदर्शन का नेतृत्व महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष एडवोकेट श्वेता यादव ने किया। सभा को संबोधित करते हुए श्वेता यादव ने कहा कि महिला आरक्षण कानून नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन केंद्र सरकार इसे लागू करने में जानबूझकर देरी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण को जनगणना और परिसीमन की शर्तों में उलझाना महिलाओं के साथ छलावा है।

"भाजपा सरकार परिसीमन के बहाने राजनीतिक ढांचे में अपनी सुविधा के अनुसार बदलाव करना चाहती है, जो सीधे तौर पर संविधान पर आघात है। कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों के लिए अब सड़क से सदन तक संघर्ष तेज करेगी।" — एडवोकेट श्वेता यादव, जिला अध्यक्ष (महिला कांग्रेस)

'असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश'

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता इंजमाम ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार इस मुद्दे की आड़ में बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई और बिगड़ती कानून-व्यवस्था जैसे बुनियादी सवालों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है।

भारी संख्या में उमड़ी कार्यकर्ता

धरना-प्रदर्शन में महिलाओं के साथ-साथ आमजन की भी बड़ी भागीदारी रही। इस दौरान डीग जिला उपाध्यक्ष सकुनत, नगर ब्लॉक अध्यक्ष हेमलता, सचिव निरमा और गीता बाई, मोना, रेखा, भोतई सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज बुलंद की।

साथ ही ओमप्रकाश, सुगड़ सिंह, धर्म सिंह, अज़ीज़ खान, नानक, वीरा पहलवान, रोहितास, योगेश अकरम, यादराम और हबीब जैसे वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी एकजुटता प्रदर्शित की। प्रदर्शन के अंत में कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि जब तक कानून पूर्णतः लागू नहीं होता, उनका आंदोलन जारी रहेगा।

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