भरतपुर में परिवहन, पुलिस और विधिक सेवा प्राधिकरण की संयुक्त कार्रवाई:15 जनवरी तक चलेगा सघन जांच अभियान
भरतपुर / कोशलेन्द्र दत्तात्रेय
यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यात्री वाहनों में वैधानिक सुरक्षा मानकों की कड़ाई से पालना करवाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भरतपुर द्वारा ‘सड़क सुरक्षा अभियान 2.0’ का शुभारंभ किया गया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश मशरूर आलम खान के निर्देशन में यह विशेष अभियान 16 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा।
लुधावई टोल प्लाजा पर स्लीपर व लग्जरी बसों की गहन जांच अभियान के तहत 18 नवंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नीरज भामू ने लुधावई टोल प्लाजा, भरतपुर से अभियान की शुरुआत करते हुए विभिन्न स्लीपर एवं लग्जरी बसों का औचक निरीक्षण किया। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत बसों की तकनीकी व सुरक्षा व्यवस्थाओं का विस्तृत परीक्षण किया गया। इस दौरान बसों में:
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अनधिकृत लगेज कम्पार्टमेंट व निर्धारित क्षमता से अधिक सीटों के निर्माण
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आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट) और बसों की लंबाई
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अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी हैमर और सुरक्षा संकेतकों की उपलब्धता की गहन जांच की गई।
सचिव श्री भामू ने बस संचालकों को यात्री सुरक्षा नियमों की अनिवार्य पालना करने के सख्त निर्देश दिए।
संयुक्त टीमें परखेंगी दस्तावेज और तकनीकी मानक अभियान के अंतर्गत स्लीपर कोच, लग्जरी बस, सिटी बस और मिनी बसों की सघन जांच के लिए परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र, वैध परमिट, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) तथा स्पीड गवर्नर की कार्यप्रणाली व संरचनात्मक खामियों की जांच कर रही हैं। इस संयुक्त निरीक्षण में जिला परिवहन अधिकारी अभय मुद्गल, यातायात पुलिसकर्मी व संबंधित कार्मिक मौजूद रहे।
ट्रेवल्स एजेंसी की मनमानी पर स्थायी लोक अदालत का विकल्प जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं परिवहन विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के इस अभियान में सहयोग करें और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की सूचना तत्काल अधिकारियों को दें। यदि किसी यात्री को ट्रेवल्स एजेंसी के दुर्व्यवहार या नियमों के उल्लंघन की शिकायत है, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायालय परिसर, भरतपुर में संपर्क कर स्थायी लोक अदालत में वाद दायर कर सकता है।

