भरतपुर में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी.आर. मूलचंदानी ने ली अधिकारियों की बैठक; मानवाधिकारों के संरक्षण पर दिया जोर

भरतपुर / कोशलेन्द्र दत्तात्रेय 

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी.आर. मूलचंदानी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़े प्रकरणों में पूरी संवेदनशीलता बरतें और आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें। मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की।

स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष फोकस

बैठक के दौरान न्यायमूर्ति मूलचंदानी ने कहा कि जीवन की सुरक्षा, चिकित्सा और अन्य मूलभूत अधिकारों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने पात्र व्यक्तियों को सरकारी बीमा योजनाओं का लाभ दिलाने, शहरी क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने तथा आवारा पशुओं व श्वानों से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। अस्पतालों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए अलग पंजीयन विंडो स्थापित करने तथा जिरियाट्रिक वार्ड में समय पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पतालों में साफ-सफाई, आवश्यक जांच और अग्निशमन उपकरणों की स्थिति का भी जायजा लिया गया।

केंद्रीय कारागार और पुलिस थानों के लिए निर्देश

केंद्रीय कारागृह की समीक्षा करते हुए उन्होंने कैदियों के लिए सुरक्षित बैरक, गुणवत्तापूर्ण भोजन, पेयजल और शौचालयों की समुचित व्यवस्था रखने को कहा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जेल मैनुअल के अनुसार कैदियों को उनके परिजनों से पारदर्शी तरीके से बातचीत करने का अवसर मिले।

पुलिस थानों के संबंध में उन्होंने सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे चालू रखने, उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने, शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने और प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। थानों के स्वागत कक्षों में आवश्यक सुविधाएं और रजिस्टर संधारित करने के साथ-साथ बाल संप्रेषण गृहों में चिकित्सकों की व्यवस्था और कार्यालयों में दिव्यांगजनों के लिए रैंप बनाने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में रहे ये अधिकारी मौजूद

बैठक के दौरान जिला कलक्टर कमर चौधरी ने आयोग में दर्ज प्रकरणों पर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दी, जबकि जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने थानों में मानवाधिकार सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रबंधों से अवगत कराया। इस अवसर पर अतिरिक्त कलक्टर (शहर) राहुल सैनी, उपखंड अधिकारी भारती गुप्ता, नगर निगम आयुक्त श्रवण बिश्नोई, जेल अधीक्षक परमदीप सिंह संधू और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजाराम भुट्टोली सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।