पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: एक करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा लगाने के लिए पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी

कोटपूतली-बहरोड़, 24 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 75,021 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य एक करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी, 2024 को इस योजना का शुभारंभ किया था।

इस योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:- 

आवासीय रूफटॉप सौर ऊर्जा के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) - इस योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए अतिरिक्त सिस्टम लागत का 40% सीएफए प्रदान किया जाता है। सीएफए की अधिकतम सीमा 3 किलोवाट होगी। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, इसका मतलब होगा 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक सिस्टम के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी।
परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे और छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए उपयुक्त विक्रेता का चयन कर सकेंगे। राष्ट्रीय पोर्टल परिवारों को उचित सिस्टम आकार, लाभ कैलकुलेटर, विक्रेता रेटिंग आदि जैसी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करेगा।
परिवारों को 3 किलोवाट तक की आवासीय आरटीएस प्रणाली की स्थापना के लिए वर्तमान में लगभग 7% की दर से बिना किसी जमानत के कम ब्याज दर वाले ऋण उत्पाद प्राप्त हो सकेंगे।
योजना की अन्य विशेषताएं - देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव विकसित किया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में छत पर सौर ऊर्जा अपनाने के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में कार्य करेगा। शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं भी अपने क्षेत्रों में आरटीएस स्थापना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन से लाभान्वित होंगी। यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) आधारित मॉडलों के लिए भुगतान सुरक्षा के लिए एक घटक प्रदान करती है, साथ ही आरटीएस में नवीन परियोजनाओं के लिए एक निधि भी प्रदान करती है।

परिणाम और प्रभाव - इस योजना के माध्यम से, परिवार बिजली बिलों की बचत करने के साथ-साथ DISCOMs को अधिशेष बिजली बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। 3 किलोवाट की प्रणाली एक परिवार के लिए औसतन एक महीने में 300 यूनिट से अधिक बिजली पैदा करने में सक्षम होगी। प्रस्तावित योजना के परिणामस्वरूप आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सौर ऊर्जा के माध्यम से 30 गीगावाट सौर क्षमता की वृद्धि होगी, जिससे 1000 बीयू बिजली पैदा होगी और रूफटॉप प्रणालियों के 25 वर्ष के जीवनकाल में 720 मिलियन टन CO2 समतुल्य उत्सर्जन में कमी आएगी ।  अनुमान है कि इस योजना से विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना, संचालन एवं रखरखाव तथा अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

पीएम-सूर्य घर का लाभ उठाएं: मुफ्त बिजली योजना -

सरकार ने योजना के शुभारंभ के बाद से जागरूकता बढ़ाने और इच्छुक परिवारों से आवेदन प्राप्त करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार https://pmsuryaghar.gov.in पर खुद को पंजीकृत कर सकते हैं।