एक जिला एक उत्पाद (ODOP) नीति में दो बड़े बदलाव: अब उद्यमों के विस्तार पर भी मिलेगा ₹15 से ₹20 लाख तक का अनुदान, निजी संस्थानों से भी करा सकेंगे तकनीकी अपग्रेडेशन

May 22, 2026 - 21:33
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एक जिला एक उत्पाद (ODOP) नीति में दो बड़े बदलाव: अब उद्यमों के विस्तार पर भी मिलेगा ₹15 से ₹20 लाख तक का अनुदान, निजी संस्थानों से भी करा सकेंगे तकनीकी अपग्रेडेशन

भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद नीति (ओडीओपी)-2024 में दो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। अब जिले के कृषि आधारित उत्पाद से जुड़े उद्यमों को विस्तार पर भी मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। साथ ही, निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन कर सकेंगे। इसके लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।
राज्य बजट 2026-27 में ओडीओपी इकाइयों को विस्तार के लिए भी मार्जिन मनी देने की घोषणा की गई थी। अब इस संशोधन से विस्तार करने वाली सूक्ष्म इकाइयों को 20 लाख रुपये और लघु श्रेणी इकाइयों को 15 लाख रुपये तक का मार्जिन मनी अनुदान मिल सकेगा। इसके लिए 15 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट का भी प्रावधान किया गया है। पूर्व में केवल नई इकाइयों को ही यह लाभ मिलता था।
ओडीओपी नीति के तहत अब निजी संस्थानों के माध्यम से भी तकनीकी अपग्रेडेशन कर सकेंगे तथा इसके लिए 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। पूर्व में यह लाभ केवल राजकीय संस्थानों के माध्यम से तकनीक अपग्रेडेशन करने पर ही दिया जाता था। इस बदलाव से ओडीओपी इकाइयां नवीनतम तकनीक और मशीनें आसानी से ले सकेंगी, जिससे कम ऊर्जा खपत के साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हो सकेगा।
ओडीओपी नीति के माध्यम से अधिक से अधिक इकाइयों को लाभान्वित कर उत्पादों को मजबूती देने का कार्य किया जा रहा है, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हों। राज्य के चयनित ओडीओपी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने में सहायता दी जा रही है।
ऑनलाइन आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया में बदलाव से आए सकारात्मक परिणाम
राज्य बजट 2026-27 में ही ओडीओपी से जुड़े आवेदनों की जिला महाप्रबंधकों द्वारा ही स्वीकृति जारी करने संबंधी घोषणा की गई थी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा इसे एक मार्च, 2026 को अधिसूचना जारी कर आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है जिसके काफी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। आवेदन ऑनलाइन करने के बाद एक फरवरी, 2026 से अब तक प्राप्त 350 आवेदनों की स्वीकृति में पहले की तुलना में अब काफी कम समय लग रहा है।

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