प्रशासन ने दी विभागवार कार्रवाई की समय-सीमा, किसान संघ का प्रस्तावित धरना स्थगित

बावड़ी (जोधपुर) | मिश्रीलाल लखारा

​भारतीय किसान संघ द्वारा 18 अगस्त को दिए गए सात दिन के अल्टीमेटम के बाद उपखंड प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है। उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी ने किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल और संबंधित विभागों के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में किसानों की समस्याओं पर विभागवार समय-सीमा तय कर लिखित रिपोर्ट देने के प्रशासनिक आश्वासन के बाद किसान संघ ने अपना प्रस्तावित धरना फिलहाल स्थगित कर दिया है।

​रास्ते, अतिक्रमण और बीमा फर्जीवाड़े पर जांच के आदेश

बैठक में बंद पड़े कटाणी रास्तों को तत्काल दुरुस्त करवाने तथा पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट में लापरवाही मिलने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया गया। नायब तहसीलदार गिरिराज राणावत ने राजकीय विद्यालय के खेल मैदान का तत्काल सीमांकन करवाकर अतिक्रमण रोकने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही आदान-अनुदान राशि में तत्कालीन पटवारी व सीएससी की भूमिका और फसल बीमा फर्जीवाड़े के प्रकरणों की पुनः निष्पक्ष जांच के आदेश जारी किए गए।

​विद्युत व कृषि विभाग ने तय की समय-सीमा

विद्युत विभाग के सहायक अभियंता शिवराज यादव ने दो दिनों में लंबित सिंगल फेज कनेक्शनों की सूची सार्वजनिक करने और एक माह के भीतर सभी कनेक्शन निस्तारित करने का आश्वासन दिया। अवैध वसूली के खिलाफ जांच टीम गठित करने और नए जीएसएस निर्माण की रिपोर्ट तैयार करने पर भी सहमति बनी। उधर, कृषि विभाग की ओर से सुरेंद्र सिंह ने लंबित प्रकरणों के समाधान के लिए एक सप्ताह का समय लिया है।

​मांगें पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी

किसान संघ के जिला मंत्री मेघाराम तरङ एवं तहसील मंत्री भगवान सिंह ने कहा कि प्रशासन द्वारा सकारात्मक पहल करते हुए विभागवार समय-सीमा तय की गई है। हालांकि, यदि निर्धारित अवधि में पारदर्शी कार्रवाई नहीं हुई, तो संघ पुनः बैठक कर उग्र आंदोलन की रणनीति बनाएगा। बैठक में तहसील अध्यक्ष मुकनाराम छापरिया, गणेशाराम, कानजी जाजङा, मोहनराम बेनीवाल सहित कई किसान प्रतिनिधि उपस्थित रहे।