खरीफ 2026 में 58,923 किसानों कराया अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध; पैक्स की रैंकिंग व्यवस्था से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा,
भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) सहकारिता विभाग द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से किसानों को बेहतर एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा समितियों को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसी क्रम में प्रदेशभर में पैक्स की रैंकिंग व्यवस्था लागू की गई है, जिसके माध्यम से समितियों के कार्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली समितियों को सम्मानित किया जाएगा।
अतिरिक्त अधिशाषी अधिकारी, केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड अंजली सिनसिनवार ने बताया कि रैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत समिति भवन, गोदाम, सदस्य संख्या में वृद्धि, ऋण वितरण, लाभ अर्जन, खाद-बीज एवं पशु आहार वितरण, कॉमन सर्विस सेंटर, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, ई-पैक्स तथा अन्य नवाचारों सहित विभिन्न मानकों के आधार पर समितियों का मूल्यांकन किया जाएगा। इससे समितियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तथा किसानों को अधिक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
उन्होंने बताया कि सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहकार से समृद्धि विजन के अनुरूप प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों का तीव्र गति से कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। भरतपुर बैंक की 260 जीएसएस का कम्प्यूटरीकरण पूर्ण हो चुका है तथा 221 समितियों को ई-पैक्स घोषित किया जा चुका है। इसके साथ ही समितियों का ऑडिट भी ऑनलाइन होगा, जिससे पारदर्शिता और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी तथा सदस्यों को अपने खातों का विवरण एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकेगा।
उन्होंने बताया कि पैक्स की आय एवं व्यवसाय बढ़ाने के उद्देश्य से 324 समितियों से बीबीएसएसएल, 72 समितियों से एनसीओएल तथा 80 समितियों से एनसीईएल की सदस्यता के लिए आवेदन कराए गए हैं। इसके माध्यम से किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, ऑर्गेनिक उत्पाद तथा कृषि उत्पादों के निर्यात के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के जरिए किसानों को रियायती दरों पर खाद-बीज, कीटनाशक एवं नैनो फर्टिलाइजर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र एवं पशु औषधि केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो और किसानों सहित आमजन को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयों का लाभ मिल सके।
अधिशाषी अधिकारी, केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड भरतपुर अनिल कुमार बैरवा ने बताया कि सहकारिता में सहयोग कार्यक्रम के तहत पैक्स एवं दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही दुग्ध उत्पादक समितियों को बैंक मित्र बनाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के किसान अपने घर के निकट ही बैंकिंग सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि बैंक द्वारा खरीफ 2026 में 58,923 किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराया गया है। साथ ही पुराने ऋणों की वसूली एवं नए ऋण वितरण के लिए 19 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे अधिकाधिक किसानों को ऋण सुविधा से जोड़कर समितियों एवं बैंक की वित्तीय स्थिति को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकें।
