राष्ट्रीय पटल पर भीलवाड़ा का दबदबा: सांसद दामोदर अग्रवाल निभा रहे आठ बड़े राष्ट्रीय दायित्व
एक साथ आठ राष्ट्रीय दायित्व निभा रहे सांसद दामोदर अग्रवाल, बढ़ा रहे भीलवाड़ा का मान
भीलवाड़ा (राजकुमार गोयल)। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के सांसद दामोदर अग्रवाल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सक्रिय भूमिका से जिले का मान लगातार बढ़ा रहे हैं। वे वर्तमान में केंद्र सरकार एवं पार्टी संगठन में एक साथ आठ महत्वपूर्ण पदों व समितियों के दायित्व संभाल रहे हैं। उनकी संसदीय सक्रियता, कार्यकुशलता और संगठन के प्रति समर्पण के चलते उन्हें ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिसे राजस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
सांसद प्रवक्ता विनोद झुरानी ने बताया कि दामोदर अग्रवाल का सार्वजनिक जीवन छात्र काल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्वयंसेवक के रूप में शुरू हुआ था। आपातकाल के दौरान जेल यात्रा कर चुके अग्रवाल ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भीलवाड़ा से करीब 3.54 लाख मतों के ऐतिहासिक अंतर से जीत दर्ज की थी।
इन 8 प्रमुख राष्ट्रीय दायित्वों को संभाल रहे हैं सांसद अग्रवाल:
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भाजपा संसदीय दल (राजस्थान) के सचेतक: लोकसभा में पार्टी की रणनीति व संचालन में अहम भूमिका।
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रेलवे स्थायी समिति सदस्य: अजमेर-चंदेरिया ट्रैक दोहरीकरण, नई ट्रेनों की शुरुआत और भीलवाड़ा स्टेशन को 'अमृत भारत स्टेशन' के रूप में विकसित करने में सक्रिय भूमिका।
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस परामर्शदात्री समिति सदस्य: ऊर्जा नीतियों और क्षेत्र के विकास में योगदान।
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एफसीआई राजस्थान सलाहकार समिति अध्यक्ष: खाद्यान्न भंडारण व वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने का कार्य।
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गृह मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति सदस्य: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली समिति में राजभाषा के प्रचार-प्रसार में सहभागिता।
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'जन विश्वास विधेयक-2025' प्रवर समिति सदस्य: पुराने व अप्रासंगिक कानूनों की समीक्षा और सुधार प्रक्रिया में योगदान।
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भारत-बाल्टिक संसदीय मैत्री समूह सदस्य: एस्तोनिया, लात्विया व लिथुआनिया के साथ भारत के अंतरराष्ट्रीय व सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती देना।
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सांसद वेतन-भत्ता निर्धारण संयुक्त समिति सदस्य: संसदीय व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों में सक्रियता।
प्रवक्ता विनोद झुरानी ने कहा कि सांसद अग्रवाल को मिले इन उच्चस्तरीय राष्ट्रीय दायित्वों से न केवल भीलवाड़ा के विकास को नई गति मिलेगी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व और अधिक सशक्त होगा।

