पीडी खातों के विरोध में सरपंच संघ ने अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के सौंपा ज्ञापन

रामगढ़ (अलवर,राजस्थान) राज्य सरकार द्वारा पंचायतीराज ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र का हनन करते हुए विकास राशि खर्च करने के वित्तिय अधिकार कोषाधिकारीयों को सौंपते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीडी खाते खोलने के आदेश 8 जनवरी को पारित किए। आदेशानुसार सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तिय राशि जो पूर्व में सीधी पंचायतों के खाते में आती थी और पंचायतें अपने स्तर पर विकास कार्य करवा खर्च करती थी जिसमें अब सरपंचों के अधिकार कम करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत के पीडी खाते खोलने का आदेश दिए गए हैं ।जिसके अनुसार ग्राम पंचायत किए गए कार्य का बिल कोषाधिकारी को पेश करेगी और उसका भुगतान कोषाधिकारी द्वारा किया जाएगा जिससे  भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जो भी कोषाधिकारी को सुविधा शुल्क देगा उसका भुगतान शीघ्र हो जाएगा शेष को सालों भटकना पड़ेगा।  इसके विरोध में रामगढ़ सरपंच संघ द्वारा रामगढ में आदेशों की प्रतियां जलाई गई और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम और विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग की है कि जिस तरह पूर्व में पंचायत में विकास कार्य करा रही थी उसी तरह अभी विकास कार्य कराए जाएं यदि मांग नहीं मानी गई तो सरपंच संघ को विरोध में सड़कों पर उतरना पड़ेगा और ग्राम पंचायतों पर ताले लगाने पडंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में सरपंच मुनपुर रामखिलारी, बहाला सरपंच कल्लू खां,निवाली सरपंच लल्लू राम, मुबारिकपुर सरपंच भूपेन्द्र सिंह, अलावड़ा सरपंच जुम्मा खान, नौगावा सरपंच राजीव सैनी, खिलोरा सरपंच बसमिना, खोहडा सरपंच सबाना,खानपुर सरपंच कल्ला गढी सरपंच जीनत, दोहली सरपंच डिल्लू खा, निकच सरपंच शान्ती देवी, ऊंटवाल सरपंच अफसरी,सरपंच शाहबानो मौजूद रहे।