जहाजपुर में स्थायी अपर जिला न्यायालय की स्थापना, विधायक गोपीचंद मीणा के प्रयास रंग लाए

जहाजपुर (मोहम्मद आज़ाद नेब) राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने जहाजपुर में स्थायी अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे) की स्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं। 29 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, यह न्यायालय भीलवाड़ा के जिला एवं सेशन न्यायाधीश के अधीन कार्य करेगा तथा इसकी बैठक का स्थान जहाजपुर निर्धारित किया गया है।

इस निर्णय से क्षेत्र के वादकारियों और अधिवक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें न्यायिक कार्यों के लिए अन्य स्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार का यह कदम लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गौरतलब है कि जहाजपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सिंह चौहान के नेतृत्व में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने स्थानीय विधायक एवं भाजपा एसटी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष गोपीचंद मीणा के सानिध्य में 4 फरवरी को विधानसभा भवन में राजस्थान के कानून एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल ने जहाजपुर में स्थायी एडीजे न्यायालय खोले जाने की मांग रखते हुए बताया था कि वर्तमान में संचालित एडीजे कैम्प कोर्ट से न्यायिक कार्यों में असुविधा हो रही है, जिससे अधिवक्ताओं के साथ-साथ आम जनता को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।

अब सरकार द्वारा जारी इस आदेश को विधायक गोपीचंद मीणा के प्रयास से बार एसोसिएशन की लंबे समय से चली आ रही मांग की पूर्ति के रूप में देखा जा रहा है। इससे न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र में न्याय तक पहुंच और अधिक सुलभ बनेगी।