जयपुर के आनंदीलाल पोद्दार मूक-बधिर स्कूल में बुनियादी सुविधाओं को लेकर हंगामा, प्रिंसिपल रिलीव, दो कर्मचारी APO

Aug 5, 2026 - 14:36
Aug 5, 2026 - 18:01
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जयपुर के आनंदीलाल पोद्दार मूक-बधिर स्कूल में बुनियादी सुविधाओं को लेकर हंगामा, प्रिंसिपल रिलीव, दो कर्मचारी APO

जयपुर- राजधानी के जेएलएन मार्ग स्थित राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक-बधिर उच्च माध्यमिक स्कूल में बुधवार को छात्र-छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। स्कूल में शौचालयों की बदहाली, पीने के पानी के संकट और जर्जर भवन जैसी बुनियादी समस्याओं से परेशान होकर दिव्यांग विद्यार्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और निरीक्षण के बाद तत्काल बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल को पद से रिलीव कर दिया, जबकि एक शिक्षक और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को एपीओ (APO) कर दिया गया है।

क्लासरूम में दरारें, पीने के पानी का संकट प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि स्कूल में लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। कई क्लासरूम की दीवारों और छतों पर खतरनाक दरारें आ चुकी हैं। शौचालय पूरी तरह से बदहाल हैं और इस्तेमाल के लायक नहीं बचे हैं, वहीं पीने के पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में कई बार स्कूल प्रशासन और प्रिंसिपल को शिकायतें सौंपीं, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्हें मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा।

जांच में मिलीं खामियां, वाइस प्रिंसिपल को कमान प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आशा गुप्ता ने स्कूल पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया। जांच के दौरान परिसर की सफाई, भवन की स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कई गंभीर खामियां पाई गईं। इसके तुरंत बाद विभाग ने प्रिंसिपल भारत जोशी को पद से रिलीव करने का आदेश जारी कर दिया। इसके अलावा एक टीचर और एक फोर्थ ग्रेड कर्मचारी को भी एपीओ कर दिया गया है। पढ़ाई और प्रशासनिक काम बाधित न हो, इसके लिए वाइस प्रिंसिपल को कार्यवाहक प्रिंसिपल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कमेटी गठित शिक्षा विभाग ने विद्यालय की स्थिति को सुधारने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी पानी, सफाई और भवन की मरम्मत से जुड़ी आवश्यकताओं का आकलन कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर जल्द मरम्मत कार्य शुरू कराए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और सुविधाओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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