विधानसभा क्षेत्र की हर ग्राम पंचायतों पर हुए किसान संवाद कार्यक्रम

भुसावर(भरतपुर) रामचंद्र सैनी

काले कानूनों को वापिस लेने के लिये ग्रामीण लिखें प्रधानमंत्री को पत्र - मंत्री भजनलाल जाटव

भुसावर - वैर के सर्वांगींण विकास के लिये निरन्तर प्रयास जारी

भुसावर, 28 जनवरी। वैर विधानसभा क्षेत्र के सुहारी गाॅव में किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ जिनमें मंत्री भजनलाल जाटव ने केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये तीन काले कानूनों की विस्तार से जानकारी देते हुये बताया कि पूंजीपतियों के लाभ के लिये बनाये गये इन कानूनों से किसानोें को भारी नुकसान होगा जिसके लिये ग्रामीणों के चाहिये कि वे प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इन कानूनों को वापिस लेने का आग्रह करें।
मंत्री भजनलाल जाटव ने भुसावर की ग्राम पंचायत के सुहारी में आयोजित किसान संवाद कार्यक्रमों में ग्रामीणों को संबोधित करते हुये कहा कि बिना संसद में कानून पारित किये अध्यादेश के माध्यम से किसानों को नुकसान पहुॅचाने वाले तीन काले कानून बना दिये । इन कानूनों को बनाने में भी केन्द्र सरकार ने बडी चालाकी का कार्य किया जिसमें कृषि कानूनों को कृषि संवर्ग में नहीं बनाकर व्यापार एवं वाणिज्य सूची में बनाया है क्योंकि कृषि राज्यों का विषय है । उन्होंने बताया कि इन तीनों काले कानूनों में समर्थन मूल्य जारी रखने की कोई गारन्टी नहीं है और स्टाॅक सीमा भी समाप्त कर दी है जिससे जमाखोरी बढेगी और जिसका नुकसान किसानों के साथ साथ आमलोगों को होगा। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने उद्योगपतियों के 7 लाख करोड रूपये के कर्जे माफ कर दिये लेकिन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये कर्जों को माफ नहीं किया है इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बार प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखे हैं।
मंत्री भजनलाल जाटव ने बताया कि किसानों के लिये बनाये गये काले कानूनों में काॅन्ट्रेक्ट फार्मिंग की जो सुविधा प्रदान की है उसका सारा लाभ पूंजीपतियों को मिलेगा और किसान मजदूर बनकर रह जायेंगे। उन्होंने कहा कि वार्ता के नाम पर किसानों को बार बार आमंत्रित तो किया जाता है लेकिन इन्हें वापिस लेने की कोई बात नहीं की जाती।
वैर भुसावर के सर्वांगींण विकास के लिये प्रयास जारी
मंत्री भजनलाल जाटव ने बताया कि वैर भुसावर के विकास के लिये वे निरन्तर प्रयास कर रहे हैं जिनके सकारात्मक परिणाम भी मिलने लगे हैं। विशेषरूप से वे सडक , बिजली, पेयजल , स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित किये हुये हैं।