गर्ल्स स्कूल की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने व अंबेडकर भवन निर्माण के आदेश बहाल कराने को लेकर पैदल मार्च कर किया धरना प्रदर्शन
कठूमर,अलवर (अशोक भारद्वाज)
कठूमर कस्बे के बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर से अवैध अतिक्रमण हटाने व अम्बेडकर भवन निर्माण के आदेश बहाल करने को लेकर बुधवार को क्षेत्र के युवाओं ने तख्ती लेकर लक्ष्मीकांत भारतीय व रामदेव दौलिया के नेतृत्व में रैली निकाल स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन किया और विकास अधिकारी व एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। धरने स्थल पर नगरपालिका के चेयरमैन शेर सिंह मीणा, स्कूल विकास समिति के सदस्य, पार्षद व स्कूल की बच्चियां मौजूद थी।
ज्ञापन में बताया गया राज्य सरकार द्वारा कठूमर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अम्बेडकर भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई। उक्त भवन को बनाने के लिए ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी कर टैंडर प्रकिया के तहत मिट्टी इत्यादि डलवा कर काम शुरू करा दिया था। बाद में कठूमर ग्राम पंचायत के नगरपालिका बनाने के बाद इस निर्माण की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निरस्त कर दी गई। जिससे भवन निर्माण का काम बंद हो गया। दूसरी ओर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुराने भवन को तोड़कर नया भवन बनाने के लिए रमसा के तहत 53 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। लेकिन उक्त भवन के एक हिस्से पर एक सब्जी विक्रेता ने अवैध कब्जा कर रखा है। विधालय प्रधानाचार्य व विधालय प्रबंधन समिति द्वारा कई बार नोटिस दे दिया गया। लेकिन उक्त विक्रेता ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया है। जिससे स्कूल निर्माण के काम में बांधा आ रही है। सूचना मिलने पर धरना स्थल पर तहसीलदार राजेश मीणा, विकास अधिकारी शिवराम मीणा, कठूमर एस एच ओ ओमप्रकाश मीणा,सीबीईईओ उमेश जैन सहित पुलिस मौके पर पहुंची। और उक्त दुकानदार का अस्थाई अतिक्रमण हटाया गया । इस मौके पर आंदोलन कारियों ने सरकार के नुमाइंदों को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जल्दी कारवाई नहीं करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई।
राजेश मीणा तहसीलदार व अधिशासी अधिकारी नगरपालिका कठूमर ने बताया की अम्बेडकर भवन जो निर्माणाधीन था , उस समय कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत थी, चूंकि अब कठूमर ग्राम पंचायत नगरपालिका बन चुकी है।और नगरपालिका ने कार्यकारी एजेंसी बनने के लिए सहमति पत्र विकास अधिकारी को भिजवा दिया है। इधर गर्ल्स स्कूल के बाहर से अस्थाई अतिक्रमण हटवा दिया गया है। दुकान का मामला कोर्ट में है। कोर्ट का निर्णय आते ही नियमनुसार कार्रवाई की जाएगी।
