उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में उठी कई अहम समस्याएं, कलेक्टर ने दिए जांच व कार्रवाई के निर्देश
जहाजपुर (मोहम्मद आज़ाद नेब) उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में आमजन ने अपनी विभिन्न समस्याएं जिला कलेक्टर के समक्ष रखीं, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। जनसुनवाई के दौरान क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए।
जनसुनवाई में नागरिकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 148D को जहाजपुर की घनी आबादी से बाहर कर बायपास निर्माण की मांग उठाई। लोगों ने बताया कि यह राजमार्ग उनियारा से गुलाबपुरा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है और वर्तमान में यह जहाजपुर के मुख्य बाजार व घनी आबादी के बीच से गुजर रहा है। यहां से दिन-रात भारी मशीनरी, ट्रक और ट्रेलर गुजरते हैं, जिससे यातायात का अत्यधिक दबाव बना रहता है।
नागरिकों ने बताया कि आबादी क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई सीमित होने के कारण भारी वाहनों और पैदल चलने वालों के बीच संतुलन नहीं बन पाता, जिससे पिछले कुछ वर्षों में कई गंभीर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। जाम की स्थिति के कारण एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाएं भी कई बार फंस जाती हैं, जिससे जान-माल का खतरा बना रहता है। साथ ही भारी वाहनों के कंपन से सड़क किनारे बने पुराने मकानों में दरारें आ रही हैं तथा धूल और शोर के कारण बच्चों व बुजुर्गों में श्वसन व मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं।
जनसुनवाई में बनास नदी के पास होने के बावजूद क्षेत्र में बजरी नहीं मिलने का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया गया। इस संबंध में विधायक गोपीचंद मीणा ने बताया कि बजरी की उपलब्धता नहीं होने के कारण लगभग 15 हजार आवासीय मकान सहित कई सरकारी निर्माण कार्य लंबित पड़े हैं। इस पर जिला कलेक्टर ने कहा कि पुलिस अधीक्षक और खनन विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर समस्या का समाधान किया जाएगा।
इसी दौरान ऊंचा ग्राम पंचायत के प्रशासक द्वारा श्मशान भूमि पर कब्जा कर दुकानें बनाने का मामला भी सामने आया। इस पर जिला कलेक्टर ने विकास अधिकारी को धारा 38 के तहत जांच करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान व्यापारी कमल बांगड़ ने जहाजपुर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैम्प कोर्ट खोलने की मांग भी रखी, ताकि स्थानीय लोगों को प्रशासनिक कार्यों में सुविधा मिल सके।
किसानों ने खातेदारी भूमि तक जाने वाले रास्तों पर अवरोध की शिकायत भी रखी। इस पर जिला कलेक्टर ने तहसीलदार को तुरंत कार्रवाई कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में लगभग 70 वर्ष के एक बुजुर्ग भी पहुंचे, जिन्होंने बताया कि उनके परिजन उनके साथ मारपीट करते हैं और उन्हें खाना-पानी भी नहीं देते। बुजुर्ग ने यह भी कहा कि उनके नाम की जमीन पर भी परिजनों ने कब्जा कर रखा है। इस पर जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए कि बुजुर्ग की खातेदारी जमीन उन्हें उनके कब्जे में दिलाई जाए।
ग्राम पण्डेर से आए ग्रामीणों ने शिकायत की कि ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी नियमित रूप से नहीं पहुंचते, जिससे स्वच्छता सहित रोजमर्रा के कार्य बाधित हो रहे हैं। इस पर जिला कलेक्टर संधू ने विकास अधिकारी जहाजपुर से वास्तविक स्थिति की जानकारी लेकर ग्राम विकास अधिकारी को तुरंत पंचायत में उपस्थित होकर कार्य व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी को चार्जशीट भी दी जाएगी। इसके अलावा चरागाह भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश तहसीलदार को दिए गए।
