अनियमित ले-आउट योजनाओं पर कड़ा प्रहार 100 आवेदन निरस्त, मास्टर प्लान 2023 के अनुरूप ही होंगे अनुमोदन

भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय)  शहर के सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए भरतपुर विकास प्राधिकरण ने अनियमित ले-आउट योजनाओं के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए 100 आवेदनों को निरस्त कर दिया है। ये आवेदन शहर के पश्चिमी एवं पूर्वी जोनों से प्राप्त हुए थे, जिनमें अधिकांश मामलों में कृषि भूमि को बिना वैधानिक स्वीकृति के आवासीय उपयोग में परिवर्तित करने का कार्य किया गया था।

बीडीए सचिव सुरेश नवल ने बताया कि सभी आवेदनों की गहन जांच मास्टर प्लान 2023 (वृद्धि पश्चात 2031) एवं जोनल डेवलपमेंट प्लान 2021 के प्रावधानों के अनुरूप की गई। जांच के दौरान पाया गया कि कई प्रस्तावित योजनाएं निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरीं, जबकि कुछ योजनाएं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित छूट प्रावधानों के अंतर्गत भी नहीं आती हैं। इसके अतिरिक्त, कई प्रस्तावित ले-आउट प्रतिबंधित क्षेत्रों में स्थित होने के कारण भी अस्वीकृत किए गए हैं।

सचिव ने आमजन को आगाह करते हुए कहा कि बिना भूमि रूपांतरण एवं प्राधिकरण की स्वीकृति के कृषि भूमि पर भूखंड काटना पूर्णतः अवैध है। ऐसे मामलों में निवेश करने वाले नागरिकों को न केवल वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है, बल्कि भविष्य में सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव का सामना भी करना पड़ सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी भूखंड में निवेश करने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की समुचित जांच अवश्य करें। उन्होंने यह भी बताया कि प्राधिकरण द्वारा 29 नवम्बर 2025 को पूर्व में भी सार्वजनिक अपील जारी कर निजी विकासकर्ताओं एवं खातेदारों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक अपनी योजनाओं के अनुमोदन हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, बशर्ते कि 90ए नियमों, प्रस्ताव मास्टर प्लान 2023, जोनल डेवलपमेंट प्लान 2021 एवं राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अनुरूप हो। उन्होंने बताया कि निरस्त किए गए सभी प्रकरणों की विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।

भरतपुर विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध एवं अनियमित विकास को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पारदर्शिता, नियमों का पालन और नागरिक हितों की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए आगे भी ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

उन्होंने बताया कि वेस्ट जोन में उज्जवल नगर, उज्जवल नगर फेज-1, विकास नगर, विकास नगर फेज-1, फेज-2, कृष्णा सिटी, श्याम कुँज कॉलोनी, केशव विहार, रघुनगर (मडौली), रघुनगर फेज-1 (मडौली), रवि विहार, मोहिनी विहार, मोहिनी विहार फेज प्रथम, श्री जी धाम कॉलोनी, प्रीत विहार, निरंजन विहार कॉलोनी, कमल वाटिका कॉलोनी, श्री बॉके नगर फेज प्रथम, हनुमान नगर कॉलोनी, परनामी विहार, बद्रीधाम कॉलोनी, अशोक विहार कॉलोनी, आनन्द नगर फेज प्रथम, कीर्ति कुँज, हरि कुँज (कैलाश विहार), पोखन विहार, गिर्राज वाटिका, यश नगर वाटिका, गोपाल धाम कॉलोनी, गोविन्द विहार, मुस्कान विहार, गिर्राज धाम ( जयविहार), कमल वाटिका फेज प्रथम, जय विहार (आगरा रोड), हनुमान कॉलोनी फेज प्रथम, कैलाश विहार, विजय विहार कॉलोनी, गणेश विहार फेज प्रथम, रामनगर कॉलोनी, गोपाल कुँज, गोपाल कुँज फेज प्रथम, लटुरिया नगर कॉलोनी, अजय स्टेडियम नगर कॉलोनियों के विभिन्न खसरा नम्बरों के आवासीय पट्टे के लिए प्राप्त आवेदन अस्वीकार किये गए है।