कठूमर राष्ट्रीय लोक अदालत में 2807 प्रकरणों का हुआ निस्तारण, 1.07 करोड़ से अधिक के अवार्ड पारित

कठूमर (दिनेश लेखी) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर के निर्देशानुसार शनिवार, 10 अक्टूबर को तालुका विधिक सेवा समिति कठूमर की ओर से ऑफलाइन एवं ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें प्रीलिटिगेशन, लंबित न्यायिक मामलों और राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए गठित बेंच में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कठूमर आदित्य शर्मा अध्यक्ष, तहसीलदार हरिकेश मीरोठा राजस्व अधिकारी सदस्य तथा अधिवक्ता तेज सिंह राठी सदस्य के रूप में मौजूद रहे।
लोक अदालत में कुल 179 प्रीलिटिगेशन प्रकरण, 480 लंबित न्यायिक प्रकरण और 2444 राजस्व प्रकरण चिह्नित कर निस्तारण के लिए रखे गए। इनमें से 13 प्रीलिटिगेशन प्रकरण, 155 लंबित न्यायिक प्रकरण और 2439 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार कुल 2807 प्रकरणों का निपटारा हुआ।
प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में 44,07,880 रुपये तथा लंबित न्यायिक प्रकरणों में 62,95,900 रुपये के अवार्ड पारित किए गए। इस तरह दोनों श्रेणियों में कुल 1,07,03,780 रुपये यानी एक करोड़ सात लाख तीन हजार सात सौ अस्सी रुपये के अवार्ड पारित किए गए।
तालुका विधिक सेवा समिति की सचिव रूचि शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान कराना तथा आमजन को सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निस्तारण से पक्षकारों को समय और धन की बचत होती है तथा न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करने में भी मदद मिलती है।
इस अवसर पर तालुका विधिक सेवा समिति की सचिव रूचि शर्मा, रीडर महेश चंद शर्मा, उमेश कुमार सिंघल एवं जितेंद्र प्रधान, तरंग खंडेलवाल, तनिष्क चौधरी, योगेश चौहान, आसाराम और महेंद्र सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं बैंक अधिकारियों में सर्वदमन शर्मा, ललित वर्मा, गजानंद चौहान, रवि बैरवा, विजेंद्र कुमार और सतीश चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।