ग्रामीण सेवा शिविरो में मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण कर पात्र लोगों को दिलाया जाएगा सरकारी योजनाओं का लाभ = डी एम उत्सव कौशल

डीग (नीरज जैन) 10 सितंबर। जिला कलेक्टर  उत्सव कौशल ने कहा कि 17 सितंबर बुधवार से डीग जिले में आयोजित होने जा रहे ग्रामीण सेवा शिविरों में आमजन को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए पात्र लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया जावेगा। 
जिला कलेक्टर कौशल बुधवार को पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय अधिकारीयो एवं वीसी के माध्यम से जुड़े ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण अंचलों में विकास योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करने एवं आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए 17 सितंबर से आयोजित किए जाने वाले  ग्रामीण सेवा  शिविरों में स्वामित्व योजना के तहत पट्टे जारी करने, सभी बीसीएमओ को टीबी रोग की स्क्रीनिंग, निक्षय मित्र बनाने एवं पोषण किट वितरण करने तथा पीएमजेवाई कार्ड बनाने एवं वितरित करने, शिविर के दौरान डेटा अपलोड करने एवं वित्तीय समावेशन में संतृप्ति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने सभी संबंधित विभाग को शिविरों के आयोजन से पूर्व पात्र व्यक्तियों की सूची जिला परिषद को मुहैया  कराने के निर्देश दिए ताकि पंचायत के माध्यम से शिविरों के बारे में पात्र व्यक्तियों को समय पर सूचित किया जा सके।

इन ग्रामीण सेवा शिविरों में राजस्व विभाग द्वारा लंबित फार्मर रजिस्ट्री को पूर्ण करना, किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड, किसानों को गिरदावरी के लिए प्रेरित करना, उपखंड एवं सहायक कलेक्टर न्यायालय के लंबित नाटिसों की तामीली, लंबित कुरेजात रिपोर्ट तैयार करना, आपसी सहमति से विभाजन, नामांतकरण, मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनवाना एवं वितरित करने का कार्य किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव के तहत 10000 और गांव में बीपीएल परिवारों का सर्वे, विधायक, सांसद स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (जैसे डांग, मगरा, मेवात इत्यादि) के तहत उपलब्ध राशि के माध्यम से स्कूलों इत्यादि की मरम्मत के लिए स्वीकृतियां एवं कार्य कराया जाएगा। पंचायती राज विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के तहत पट्टों के लिए आवेदन, स्वीकृतियां एवं वितरण, मिशन हरियालो राजस्थान में वृक्षारोपण के लिए गड्ढे बनाना व पौधारोपण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में आईएचएचएल हेतु आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना, सामुदायिक शौचालय की स्वीकृतियां एवं अक्रियाशील सामुदायिक शौचालयों को क्रियाशील बनाया जाना, आरआरसी केंद्रों को भूमि आवंटन एवं केंद्रों हेतु स्वीकृतियां जारी करना एवं क्षतिग्रस्त स्कूलों, आंगनबाड़ी एवं सड़कों के सुधार के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की गाइडलाइन अनुसार प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, ओरल, ब्रेस्ट, सवाईकल कैंसर की स्क्रीनिंग, बच्चों का टीकाकरण, टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी रोग की स्क्रीनिंग, निक्षय मित्र बनाना एवं पोषण किट का वितरण तथा पीएमजेवाई कार्ड बनाना एवं वितरित का कार्य भी होगा। जल संसाधन विभाग द्वारा जल भराव के क्षेत्रों को चिन्हित कर पंचायत से समन्वय कर निकासी की कार्य योजना तैयार करना, कॉज-वे बनाना, बांधों की ऊंचाई बढ़ाना, बांधों के गेट लगाने के प्रस्ताव तैयार करना, पानी के निकासी मार्गो में अतिक्रमण चिह्नित करना व क्षतिग्रस्त बांधों के मरम्मत के लिए प्रस्ताव तैयार करने का कार्य किया जाएगा। इसी क्रम में पशुपालन विभाग द्वारा पशु स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन व पशु का टीकाकरण, वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण, ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली के झूलते तारों को खिंचवाना एवं बिल संबंधी शिकायतों को प्राप्त करना और उनका निस्तारण, कृषि विभाग द्वारा बीज मिनी किट वितरण, आयोजना विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना में पंजीकरण, खाद्य विभाग द्वारा एनएफएसए अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निस्तारण व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नवीन पात्र परिवार के आधार सीडिंग एवं एनएफएसए परिवारों की ई केवाईसी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना एवं छात्रावासों का रखरखाव एवं यूडीआईडी कार्ड बनाना, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के लिए मैटरनिटी न्यूट्रिशन योजना, श्रम विभाग द्वारा टूलकिट/औजार सहायता योजना, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा जनहानि, पशुहानि एवं मकानों के नुकसान के आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करने का कार्य किया जाएगा।