जनगणना में गलत जानकारी देने पर हो सकती है गिरफ्तारी?

देश (कमलेश जैन) भारत में 1 अप्रैल से डिजिटल जनगणना का प्रथम चरण शुरू हो गया है। इस बीच, नागरिकों के मन में उत्सुकता और भ्रम दोनों बढ़ रहे हैं। लोगों के बीच अक्सर एक सवाल उठता है। अगर गलत जानकारी दी जाए तो क्या होगा? एक आम डर यह भी है कि क्या गलत जवाब देने पर पुलिस उन्हें हिरासत में ले सकती है?
जनगणना अधिनियम के तहत कानूनी दायित्व
जनगणना अधिनियम, 1948 में साफ तौर पर कहा गया है कि जनगणना के दौरान हर नागरिक सही जानकारी देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। यह कोई वैकल्पिक प्रक्रिया नहीं है। अधिनियम की धारा 8 के तहत, जब कोई जनगणना अधिकारी सवाल पूछता है, तो व्यक्तियों के लिए सभी सवालों के जवाब सच-सच देना ज़रूरी होता है। इन कड़े नियमों के पीछे का तर्क काफी सीधा है। सरकारी नीतियां, कल्याणकारी योजनाएं और राष्ट्रीय नियोजन की पहलें काफी हद तक सटीक जनगणना डेटा पर ही निर्भर करती हैं।
क्या पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है?
सिर्फ इसलिए कि आपने कोई गलत जवाब दे दिया है, पुलिस तुरंत आकर आपको गिरफ्तार नहीं कर लेगी। जनगणना से जुड़े उल्लंघनों को तत्काल आपराधिक अपराधों के तौर पर नहीं देखा जाता है। हालांकि, अगर यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर गलत जानकारी दी है या सहयोग करने से इनकार कर दिया है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो क्या होगा?
अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है या ज़रूरी विवरण छिपाता है, तो इसे अधिनियम की धारा 11 के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है। कानून के अनुसार, इसके लिए ₹1,000 तक का जुर्माना, तीन साल तक की कैद, या दोनों हो सकते हैं।
हिस्सा लेने से इनकार करना भी एक अपराध है
कुछ लोग शायद यह मान लें कि वे बस सवालों के जवाब देने से मना कर सकते हैं। लेकिन, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। जानकारी देने से इनकार करना या किसी जनगणना अधिकारी को उसके कर्तव्यों के पालन में बाधा डालना भी एक दंडनीय अपराध है।
जनगणना अधिकारियों के लिए नियम
जनगणना अधिकारी भी कड़े नियमों से बंधे होते हैं। अगर कोई अधिकारी अनुचित या आपत्तिजनक सवाल पूछता है, इकट्ठा किए गए डेटा का गलत इस्तेमाल करता है, या अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही दिखाता है, तो उसे भी दंड का सामना करना पड़ सकता है। इसमें जेल जाने की संभावना भी शामिल है।