3 महीने के राशन में गड़बड़ी! 'अभी 1 महीना लो, बाकी बाद में' डीलरों की नई चाल से जनता परेशान

भीलवाड़ा, (बृजेश शर्मा) राजस्थान सरकार द्वारा 1 अप्रैल से 3 महीने का राशन एक साथ देने की घोषणा गरीब उपभोक्ताओं के लिए राहत की उम्मीद थी, लेकिन जमीनी स्तर पर यह योजना अव्यवस्थाओं में उलझ गई है। जिले में कई स्थानों पर राशन वितरण को लेकर अनियमितताएं खुलकर सामने आई हैं।
डीलरों का नया फॉर्मूला: “गाड़ी नहीं आई, अभी 1 महीना ले जाओ”
सूत्रों का कहना है कि कई राशन डीलर उपभोक्ताओं को यह कहकर लौटा रहे हैं कि— “अभी सिर्फ 1 महीने का राशन ले जाओ, बाकी 2 महीने का बाद में देंगे। सप्लाई गाड़ी नहीं आई है।” चौंकाने वाली बात यह कि कुछ स्थानों पर अधिकारियों की ओर से भी यही दलील दी जा रही है।
उपभोक्ताओं की मांग: “लिखित में दो कि 2 महीने बाकी हैं”
पीड़ित उपभोक्ता कह रहे हैं कि यदि पूरा राशन नहीं दिया जा रहा, तो राशन कार्ड पर बाक़ी राशन का उल्लेख किया जाए। लेकिन कई डीलर लिखित देने से साफ इनकार कर रहे हैं, जिससे लोगों में गहरा संदेह और आक्रोश है।
अंगूठा लगवा कर पूरा वितरण दिखाया जा रहा!
उपभोक्ताओं से फिंगरप्रिंट लेकर वितरण दिखा दिया जाता है, जबकि मोबाइल पर आने वाले संदेश में सिर्फ आधार प्रमाणीकरण की सूचना होती है— दिया गया राशन 1 महीने का है, 2 या 3 महीने का — इसकी कोई जानकारी नहीं।
समाजसेवी हारून रंगरेज का आरोप
समाजसेवी मोहम्मद हारून रंगरेज (भीलवाड़ा) ने इसे गरीबों के हक पर सीधा आघात बताया। उन्होंने कहा— “यदि डीलर 1 महीने का राशन दे रहे हैं तो शेष 2 महीने का लिखित रिकॉर्ड अनिवार्य होना चाहिए।” “प्रशासन तुरंत जांच करे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।”  “यदि पारदर्शिता नहीं लाई गई तो जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।”
जनता की आशंका
लोगों का कहना है कि बिना लिखित प्रमाण के “बाद में राशन देने” की बात सिर्फ बहाना बन सकती है। इससे गरीब परिवारों को भारी नुकसान हो सकता है।

प्रमुख सवाल

• जब 3 महीने का राशन स्वीकृत है तो पूरा क्यों नहीं दिया जा रहा?
• शेष राशन का लिखित रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया जा रहा?
• सिर्फ आधार प्रमाणीकरण से वितरण की पुष्टि कैसे मानी जाए?
  

प्रमुख मांगें

• वितरित राशन की मात्रा/महीनों का स्पष्ट SMS जारी किया जाए
• राशन कार्ड पर शेष राशन का लिखित उल्लेख अनिवार्य हो
• सप्लाई की स्थिति को सार्वजनिक किया जाए
• गड़बड़ी करने वाले डीलरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए