भरतपुर एवं बयाना में रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई: 7 राशन डीलरों के लाइसेंस निरस्त, प्रतिभूति राशि जब्त

भरतपुर, 14 अक्टूबर कोशलेन्द्र दत्तात्रेय: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के लाभार्थियों को समय पर और निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला रसद विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने भरतपुर शहर और बयाना क्षेत्र के कुल 7 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र (लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं, साथ ही उनकी प्रतिभूति (सिक्योरिटी) राशि को भी राजहित में जब्त कर लिया गया है।

औचक निरीक्षण में मिली 51 क्विंटल गेहूं की भारी कमी जिला रसद अधिकारी कुशाल बिलाला ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान शहर के वार्ड संख्या 01 (बजरंग नगर) स्थित उचित मूल्य दुकानदार सूरजभान सिंह की दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच के दौरान दुकान के स्टॉक में 51.277 क्विंटल गेहूं की गंभीर कमी पाई गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी संवेदनशील जनसेवा में इस तरह की अनियमितता और शर्तों के उल्लंघन पर विभाग ने तुरंत कड़ा कदम उठाते हुए लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की।

लंबे समय से दुकानें बंद रखने वाले 6 अन्य डीलर भी नपे इसके अलावा, विभाग ने भरतपुर शहर और बयाना क्षेत्र के छह अन्य उचित मूल्य दुकानदारों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की है। इनमें—

• अभिषेक शर्मा (वार्ड 49, भरतपुर)

• शीतल कुमारी (वार्ड 24, बयाना)

• सतीश चन्द गुप्ता (वार्ड 44, भरतपुर)

• प्रदीप कुमार झालानी (वार्ड 25, बयाना)

• दिव्या सिंह (भरतपुर शहर)

• देवेन्द्र कुमार गर्ग (वार्ड 21, बयाना) शामिल हैं।

ये सभी डीलर बिना किसी पूर्व अनुमति के लंबे समय से अपनी दुकानें बंद रख रहे थे और राशन वितरण व्यवस्था को बाधित कर रहे थे। प्रचलित नियमों के तहत इनके लाइसेंस निरस्त कर इनकी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली गई है।

उपभोक्ताओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुचारू जिला रसद अधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रवर्तन अधिकारी प्रदीप शर्मा द्वारा की गई जांच के बाद प्रभावित वार्डों और क्षेत्रों के राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निकटवर्ती उचित मूल्य दुकानों के साथ वैकल्पिक संयोजन कर दिया गया है, ताकि पात्र उपभोक्ताओं को राशन मिलने में कोई परेशानी न हो। रिक्त हुई इन दुकानों पर शीघ्र ही नियमानुसार नवीन आवंटन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।